PM Vishwakarma Yojana योजना:

Vishwakarma Yojana क्या है?

 स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का ऐलान किया था..।

कैबिनेट ने दी PM vishwakarma yojna को मंजूरी:

 कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, इसमें पांच साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, और लोगों को सस्ता लोन मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम पर पांच वर्षों में १३ हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का लक्ष्य स्किल वाले कर्मचारियों को कम ब्याज पर कर्ज देना है।
15 अगस्त, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद वह लालकिले से देशवासियों को भाषण दे रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी, जो कौशल से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करेगा।

इतने पैसे खर्च होंगे:

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन बुधवार 16 अगस्त को हुई। योजना को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। योजना को बैठक के बाद मंजूरी मिलने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

30 लाख कारीगरों को लाभ होगा:

उनका कहना था कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पांच वर्षों में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह खर्च वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच किया जाएगा। 17 सितंबर, विश्वकर्मा जयंती पर इसकी शुरुआत होगी। यह कौशल से जुड़े कामों में जुटे हुए कर्मचारियों को लाभ देगा और जहां आज भी गुरु-शिष्य की परंपरा है। 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इस योजना से लाभ होगा, मंत्री ने कहा।

इन लोगों को फायदा होगा:

केंद्रीय सरकार की इस योजना से फायदा उठाने वाले लोहार, कुम्हार, राज मिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि हैं। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इन लोगों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार ने इसलिए उन्हें ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल विकास कोर्स में पारंपरिक कर्मचारियों को नए उपकरणों और डिजाइन का ज्ञान मिलेगा। यह योजना भी पारंपरिक कामगारों को आधुनिक उपकरण खरीदने में मदद करेगी। योजना बेसिक और एडवांस कौशल विकास कोर्स प्रदान करेगी। कोर्स करने वाले कर्मचारियों को सरकार स्टाइपेंड देगी। स्टाइपेंड रोजाना 500 रुपये मिलेगा।

इस प्रकार मिलेगा धन:

PMV योजना के पहले चरण में एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर ब्याज की दर अधिकतम 5% होगी। इसके बाद योग्य कर्मचारियों को दूसरे चरण में 2-2 लाख रुपये का रियायती कर्ज मिलेगा। PMV योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को PMV प्रमाणपत्र और पहचान पत्र भी मिलेगा। 15 हजार रुपये की आधुनिक उपकरण खरीदने में मदद दी जाएगी|

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