दिल्ली के शराब पालसी कांड में जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी थी, उसके चंद घंटो बाद में मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा। ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है, ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बोला है।
इस केस में मुख्यतः 3 फेक्ट है
शराब नीति केस में 338 करोड़ घोटालों का लेन देन का आरोप
इसी केस में शिशोदिया और संजय सिंह जेल में बंद है
केजरीवाल को इसी केस में CBI ने अप्रैल में पूछताछ करी थी
इस शराब नीति केस में बीजेपी के लोग बहुत दावे कर रहे है शिशोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का क्या होगा ? इस सिलसिले में आप नेता सौरभ भारद्वाज से पूछा आ तो उनहोंने कहा " फिलहाल मुछ कुछ नहीं पता है
और न ही पार्टी मीटिंग में कोई बात भी नहीं हुई है " केजरीवाल हमारे नेता है और पूरी निष्ठा से हम उनके साथ काम करते है और करते रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में यह बात बतायी है, उनहोंने ने बोला जब शिशोदिया को जमानत नहीं मिली उसके कुछ घंटे बाद
केजरीवाल को समन भेजा गया था, यह सब बीजेपी की चाल है जो आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से छवि खराब कर रही है, वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे है, ताकि राजनीतिक रुप से AAP PARTY को खत्म कर दे। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर कहा कि उन्हें कैसे पता चला कि अगली कड़ी में केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी है बहुत ही जल्दी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह सब राजनीतिक पटकथा लिखी गई है और ईडी मोदी जी के कहने पर काम करती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत सोमवार को ( 247 दिन से बंद ) देने से मना कर दिया। आप नेता शिशोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भष्ट्राचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और उनको 26 फरवरी को बहुत बड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई थी। उक्त प्रकरण में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसटएन भटके ने अपने 41 पेज के आडर में बोला, घोटालो से जुड़े बहुत सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है, और इसमें करीब से करीब 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, इस कारण से शिशोदिया की भूमिका संदिग्ध लगती है, जिस वजह से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
शिशोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन भेजा गया। ईडी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही है ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वार्टर में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
एक बड़ा सवाल यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा , क्या होगा सरकार का? और यदि सरकार गिरती है तो देश के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना घटित होगी। अब 2 तारीख को ही पता चलेगा कया ईडी करती है।